२०८२ असार ०३ गते
काठमाडौँ । एशियाली विकास बैंक एडीबीले नेपालका लागि २०२५ देखि २०२९ सम्मको नयाँ देशीय साझेदारी रणनीति सीपीएस सार्वजनिक गरेको छ, जसले समावेशी, सहनशील, हरित तथा रोजगारीमुखी आर्थिक वृद्धिलाई समर्थन गर्ने विस्तृत कार्यसूची तय गरेको छ।
उक्त रणनीतिले तीनवटा प्राथमिकताहरूमा केन्द्रित गरेको छ । जसमा निजी क्षेत्रलाई बढवा दिने, रोजगारी सिर्जनामूलक र हरित आर्थिक रूपान्तरण तथा समावेशी तथा गुणस्तरीय मानव पूँजी विकास र सार्वजनिक सेवा र वातावरणीय दिगोपन तथा जलवायु सहनशीलतामा जोड दिने उल्लेख छ ।
“नेपालले अल्पविकसित देशको हैसियतबाट स्तरोन्नती हुँदै गरेको सन्दर्भमा यो रणनीतिले देशलाई थप दिगो र समावेशी वृद्धि मोडेलमा रूपान्तरण गर्न मद्दत पुर्याउनेछ,” नेपालका लागि एडीबी देश निर्देशक अर्नोद कौचोइसले भने। “यस मोडेलले घरेलु निजी लगानी तथा वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानीमार्फत उत्पादनशीलता र रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकता दिन्छ, गुणस्तरीय पूर्वाधारमा पहुँच, सीप विकास, क्षेत्रीय तथा वैश्विक मूल्य श्रृंखला तथा निर्यातमा गहिरो एकीकरण, साथै विपद् र जलवायु परिवर्तनप्रति सहनशीलता बलियो बनाउनेछ।”
सीपीएस नेपाल सरकारको १६औँ पञ्चवर्षीय योजनासँग समन्वयमा बनाइएको एडीबीले जनाएको छ । जसअनुसार सुशासन, सामाजिक न्याय र साझा समृद्धिलाई प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य राख्दै सरकारको हरित, सहनशील र समावेशी विकासको साथमा वातावरणीय दिगोपन, जलवायु सहनशीलता र सामाजिक समावेशीकरणलाई समेट्ने लक्ष्य लिएको छ ।
यो रणनीतिले डिजिटल विकास, सुशासन, संघीय संरचनाको क्षमता विकास, महिला तथा पछाडि परेका तथा संवेदनशील वर्गको सशक्तिकरण जस्ता विषयहरूलाई पनि समेटेको छ, जसले विकासका लाभ सबै वर्गसम्म पुर्याउने सुनिश्चितता गर्छ।
कम जोखिमयुक्त समूह मा पर्ने विकासशील सदस्य राष्ट्र नेपालमा एडीबीले २०२५ देखि २०२९ सम्म झन्डै २।३ अर्ब डलर परिचालन गर्ने अपेक्षा गरेको छ, साथै एशियन डिभलपमेन्ट फण्ड १४ बाट परियोजना विशेष थिममा आधारित अनुदान पनि पाउनेछ। यी कोषहरूको परिचालन सरकारी प्राथमिकता, परियोजना तयारी र कार्यक्षमतामा निर्भर हुने छ ।
प्रतिक्रिया