डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन बिवाद : उद्योगी भन्छन्- कुलमानले हुकुमी शासन चलाउन खोजे

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले थप उद्योगहरुको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनवापतको महशुल नतिरेको भन्दै लाइन  काटिदिएपछि उद्योगीहरु थप आक्रोशित भएका छन् । उद्योगीहरु आइतबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर निकै कडा शब्दमा कुलमान घिसिङको महत्वाकांक्षाले समस्या चर्किएको आरोप लगाएका छन् ।

सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुव थापाले शनिबारमात्रै आफूहरुले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर गुनासो पोख्दा प्रधानमन्त्रीले अत्यन्त सकारात्मक जवाफ दिएको बताए । ‘उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गरेर यसको छिनोफानो गर्छु भन्नु भएको छ’ उनले भने, ‘त्यतिभन्दाभन्दै पनि खेदजनक कुरा के हो भने, प्रधानमन्त्री ज्यूले दिउँसो ३ बजे त्यो कुरा भन्नुभयो, तर राती ९ बजे फेरी हामी १४ जनाको (उद्योगको) लाइन काटियो । यो अत्यन्तै खेदजनक कुरा हो, यसको म घोर भत्सना गर्न चाहन्छु ।’

व्यवसायीहरु पैसा तिर्नुको साटो नेता र प्रधानमन्त्री गुहार्न पुगेपछि ‘त्यही रिसमा’ शनिबार रातीबाट प्राधिकरणले थप १४ उद्योगको लाइन काटिदिएको अनुमान कतिपय व्यवसायीको छ । अध्यक्ष थापाले ‘नेता गुहार्ने’ आफूहरुको परिपाटीको प्रतिरक्षा गरेका छन् ।

उनले आफूहरु लुकेर वा झ्यालबाट नेताको घरमा नगएको बताए । सबै व्यवसायी र छाता संस्थाका प्रतिनिधी लिएर सम्पूर्ण दलका नेताको घरमा गएको र अझै पनि जाने उनले बताए । उनले भने, ‘हामीले उद्योग बचाउन र यो देश बचाउन, अर्थतन्त्र बचाउन यो काम गरिरहेको हो । यसमा अन्यथा मान्नुपर्ने कुरा छैन ।’

उनले यसअघि प्राधिकरणले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा घिसिङले ‘नियम कानुनभन्दा भावनामा बहेर’ उद्योगी व्यवसायीलाई खराब देखाउन खोजेको आरोप लगाए । पत्रकार सम्मेलनमा सहभागि सबै उद्योगीले ‘भावनाको ब्यापार’ गर्ने घिसिङको चरित्रमाथि प्रश्न उठाएका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले प्रमाण दिए उद्योगीहरु बक्यौता तिर्न तयार रहेको बताए। तर उद्योगीहरुलाई अपराधीको जस्तो व्यवहार भएको गुनासो गरे। ‘प्रमाण देउँ, पैसा तिर्छुभन्दा सार्वजनिक रुपमै अदालतमा देखाउँछु भन्नुहुन्छ। कुलमानजीले भावनात्मक भएर उद्योगीलाई अपराधी जस्तो देखाउन खोज्नु भएको छ,’ उनले भने,’ उहाँले जे बोल्नु भयो त्यो नै कानुन हो?’ सरकार पनि यो विषयमा संवेदनशील नभएको उनको भनाई छ।

‘१५ घण्टा विद्युत लिएको छ भने पनि त्यो (प्रिमियम महशुलको) नियम लागू हुन्छ भन्न लाग्नु भएको छ’, श्रेष्ठले थपे । ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनका लागि उद्योगिले निवेदन दिएको र नदिएको विषयमा पनि घिसिङले केही नबोलेको, बरु प्रमाण दिन नसकेपछि आफूले जे बोल्यो त्यही कानुन हुने दिशामा अग्रसर भएको उनले बताए ।

नेपाल उद्योग परिसंघका  अध्यक्ष राजेश अग्रवालले  एउटा व्यक्तिको महत्वाकांक्षाका कारण समस्या उत्पन्न भएको बताए। उनले बक्यौता तिर्छुभन्दा प्रमाण नदिनु कहाँसम्मको न्याय हो भन्दै प्रश्न गरे। ‘ ३५ वर्ष अघि व्यापार सुरु गरे। त्यतिबेला उद्योग गरिरहेका एक  जनाले यो देशमा उद्योग गर्नु अपराध हो भन्नु भएको थियो। मलाई भविष्य हुन्छ जस्तो लागेको थियो,’ उनले भने,’ अहिले उहाँले भनेको कुरा सम्झिरहेको छु।’