.jpg)
२०८३ जेठ ०१ गते
चुनावी खर्च जोहो गर्न खर्च कटौती र रकमान्तरको सहारा लिदै सरकार, निर्वाचनका लागि १७ अर्ब ११ करोड निकासा
२०८२ पुस २१ गते
निर्वाचनका लागि १७ अर्ब ११ करोड निकासा गरेको अर्थले कसरी जुटाउँदैछ अरु खर्च ?
काठमाडौं । मुलुक चुनावी माहोलमा होमिएको छ । दलहरुले आ–आफ्ना उम्मेदवारहरुको नाम घोषणा गरिरहेका छन् । राजनीतिक माहोल उथलपुथल नभइदिएको भए चुनाव २०८४ सालमा हुने थियो ।
Advertisement:
तर अनपेक्षित रुपमा भएको जेनजी आन्दोलनले राजनीतिक समिकरणमै धु्रविकरण ल्याइदिएपछि परिस्थिति फरक बन्यो । संसद विघटन भयो र अन्तरिम सरकार बन्यो । आन्दोलित जेनजी पुस्ताले नै छानेका गैरसांसदहरु मन्त्री बने ।
अनपेक्षित नतिजाले निम्त्याएको चुनावका लागि सरकारले खर्चको जोहो कसरी गर्दैछ भन्ने चासो हुनु स्वाभाविक हो । तय भएको निर्वाचनका लागि सरकारले बजेट बनाउने बेलामा नै अन्यत्र भन्दा बढी चुनावमा केन्द्रित भएर बजेट बनाउँथ्यो । बजेट कार्यान्वयनमा गएको ६ महिना भएको छ । अब चुनाव आउन दुई महिनामात्र बाँकी छ । यसकारण पनि अन्तरिम सरकार चुनावी माहोलमा छ ।
आगामी चुनावले नयाँ नेतृत्वको चयन गर्नेछ । चुनाव नेतृत्व चयनको माध्यम भएपनि यहिबेला पैसाको खेलो अत्यधिक हुन्छ । सरकारले उम्मेदवारलाई एक खालको सिमा तोकिदिएपनि अनौपचारीक खर्च अत्यधिक हुने गरेको विगतका चुनावले देखाउँछ ।
यद्यपि, औपचारिक तबर त्यसमाथि पनि सरकारले गर्ने खर्चको भने लेखाजोखा हुने गरेको छ । विशेष गरी चुनावी वातावरण बनाउन, शान्ति सुरक्षा तथा शुसासन कायम गर्न सरकारले ठुलो खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ।
अर्थमन्त्रालयले चुनावकै लागि भनेर १७ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ खर्च गर्न गृहमन्त्रालय र निर्वाचन आयोगलाई अनुमति दिइसकेको छ ।
अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता टंक प्रसाद पाण्डेयले हालसम्म अर्थमन्त्रालयले निर्वाचन आयोगलाई ६ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ खर्च गर्न सहमति दिएको बताएका छन् । यस्तै गृहमन्त्रालयमार्फत नेपाल प्रहरीलाई १० अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ खर्च गर्न सहमति दिइएको छ ।
यता गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले पनि निर्वाचन प्रयोजनका लागि अर्थले बजेट अभाव हुन नदिएको बताएका छन् । उनी भन्छन, ‘हाम्रो माग भन्दा पनि आवश्यकता पर्दा अर्थले निकासा गरिरहेको छ । बजेट अभाव हुन दिएको छैन् ।’
बजेटमै व्यवस्था नभएको अरु खर्च कहाँबाट जुटाइदैछ ?
अद्यावधिक निर्वाचनका लागि सरकारले बजेटमै रकम विनियोजन गर्ने प्रावधान भएपनि अनपेक्षित राजनीतिक तनावले निम्त्याएको विद्रोह चुनावी माहोलसम्म तानियो । यसकारण सरकारले चुनावी खर्च जोहो गर्न खर्च कटौती र रकमान्तरको सहारा लिदैछ ।
निर्वाचनका बेला धेरै परिचालित हुनुपर्ने भएकाले निर्वाचन आयोग, गृहमन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयलाई सरकारले छुट्टै बजेटको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा सरकारले निर्वाचन आयोगलाई ६१ करोड २३ लाख रुपैयाँ, गृहमन्त्रालयलाई १ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ र रक्षामन्त्रालयलाई ५९ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरेको छ । यो बजेट उसको नियमित कामका लागि मात्र पर्याप्त हुन्छ ।
अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता टंक पाण्डेय भन्छन्, ‘नियमित कार्यतालिका भन्दा फरक परिस्थितीमा निर्वाचन गराउनका लागि काम नलाग्ने आयोजनाको खर्च कटौती तथा रकमान्तरबाट चुनावी खर्च जुटाउँदैछौ ।’ पाण्डेयले बजेटको विविध शिर्षकबाट निर्वाचनका लागि खर्च गरिरहेको पनि बताएका छन् ।
उसो त अर्थमन्त्री बने लगतै रामेश्वर खनालले तयारी पूरा नभएका र टुक्रे आयोजनाको बजेट रोक्का गरेर निर्वाचन खर्च जुटाउने उद्घोष गरेका थिए । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश भएका १३ सयभन्दा बढी टुक्रे आयोजना यो आर्थिक वर्षका लागि रोक्का गरिसकेको अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता टंक प्रसाद पाण्डेले पनि बताएका छन् ।
गत भदौ २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले खर्च कटौती गर्न तीन करोड रुपैयाँभन्दा कम रकमका टुक्रे आयोजनाहरू रोक्का गर्ने निर्णय गरेको थियो । खर्च कटौती गर्न खारेज गरेका टुक्रे आयोजनाबाट करिब १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ चालु खर्च बच्ने अर्थ मन्त्रालयको अनुमान थियो ।
यद्यपि ६ महिना २ गतेभित्र ठेक्का लागेका र क्रमागत आयोजना (अघिल्लो वर्षपनि केही काम भएको र यस वर्षपनि बजेट बिनियोजन भएको) को काम सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिसमा नरोक्ने निर्णय भएको प्रवक्ता पाण्डेय बताउँछन् । तर उक्त आयोजनाको संख्या भने एकिनकै चरणमा रहेकाले के केति छन भन्ने आंकलन भइनसकेको उनको भनाई छ ।
चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना सकिन लागेको छ । सरकारले मध्यावधि समिक्षा मार्फत बजेट कटौती हुन सक्ने आंकलन गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना सकिनै लाग्दा विनियोजित बजेटको ३२.५५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । यस आधारमा पनि केही कार्यक्रमहरुको बजेट कटौती हुन सक्ने अर्थका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
प्रतिक्रिया