अर्थतन्त्रको उडान भर्ने दलको घोषणापत्र, विज्ञ भन्छन्: बिक्ने तर नटिक्ने नारा

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको चुनाव नजिकिदै गर्दा (१३ दिन बाँकी) महत्वाकाँक्षी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न राजनीतिक दलहरुले होडबाजी गरिरहेका छन् । 

राजनीतिक दलका प्रमुख पार्टीले विभिन्न नाम दिएर ल्याएको घोषणापत्र कार्यान्वयन भए अर्थतन्त्रको उडान हुने विज्ञहरु बताउँछन् । यद्यपि विगतमा पनि कागजी शब्दजालमा दलहरुले आस्वासनको ललिपप जनतालाई दिएकै हुन् । 

Advertisement:

हेर्दा र सुन्दा आकर्षक लाग्ने ती आश्वासन कार्यान्वयनको स्वाद भने चाख्न नपाएको गुनासो आम मतदाताको हुने गरेको छ ।   एक दुई आश्वासन पुरा भएपनि अधिकांश दलका प्रतिवद्धता अधुरै हुन्छन् । बिशेषगरी सत्तामा पुगेपछि ती दलहरु सत्ताको नशाले नतमस्तक बन्छन र आफुले गरेका प्रतिबद्धता र घोषणा बिर्सन्छन् ।

 
महत्वाकांक्षी योजना घोषणा गर्न नेपालका राजनीतिक दल माहिर मानिन्छन् । तर कार्यान्वयनको पाटो सबैको उस्तै हुन्छ  । यस पटक पनि राजनीतिक दलले ल्याएको घोषणापत्र कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेमा ढुक्क छैनन मतदाताहरु । 

हालसम्म सार्वजनिक भएको मूख्य राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्यूनिष्ट पार्टी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको घोषणापत्रमा अर्थतन्त्रका एजेण्डाले राम्रो स्थान  पाएको देखिन्छ । 

कुन दलको घोषणापत्रमा के छ ?

टुक्रिएको (एउटा खेमा बाहिरै राखेको) नेपाली कांग्रेसले प्रतिज्ञापत्र नाम दिएर ल्याएको १९८ पृष्ठको घोषणपत्रले नेपालको अर्थतन्त्रलाई आगामी पाँच वर्षमा ११५ खर्ब रुपैयाँ र प्रतिव्यक्ति आयलाई २५०० अमेरिकी डलर पु¥याउने प्रतिज्ञा गरेको छ ।  कुल १३७.५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी परिचालन गरी अर्थतन्त्रको आकार बढाउँने काँग्रेसको योजना छ । उक्त लगानीमा ८० प्रतिशत नीजि क्षेत्रको हिस्सा रहनेगरी  सरकारले सहजीकरणको भुमिका खेल्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । 

५ वर्ष भित्र घर बिहिन अवस्थाबाट सबै नेपालीलाई मुक्त गर्ने (सबै नेपालीको घर हुने ), विपन्नका लागि १०० दिनको रोजगारी, आगामी पाँच वर्षभित्र निरपेक्ष गरिबीलाई १० प्रतिशत र बहुआयामिक गरिबीलाई ७ प्रतिशतमा झार्ने अठोट कांग्रेसले गरेको छ ।

उसो त एमाले पनि महत्वाकाँक्षी योजना सार्वजनिक गर्ने दलमै पर्छ । उसले पनि ५ वर्षमा एक सय खर्बको अर्थतन्त्र र प्रतिव्यक्ति आम्दानी ३ हजार डलर पुर्याउने योजना घोषणापत्र मार्फत सार्वजनिक गरेको छ । एमालेले भने आफ्नो चुनावी योजनालाई घोषणापत्रकै संज्ञा दिएको छ ।  

न्यूनतम पारिश्रमीक २५ हजार रुपैयाँ पुर्याउने, २० हजार सुत्केरी भत्ता, यूवा उद्यमीलाई १० हजारको डलरकार्ड, २५ हजारसम्मको ऋण मिनाह, रेमिट्यान्स पठाउँनेको खातामा बार्षिक ५ हजार रुपैयाँ  बोनस स्वरुप थप गरिदिने,  विद्यार्थीलाई २० लाखसम्मको निब्यार्जी ऋण, उद्यमी महिलालाई २० लाखसम्म ऋण, ७ प्रतिशतदेखि ९ प्रतिशतसम्मको आर्थिक बृद्धिदर जस्ता एजेण्डालाई एमालेले प्राथमिकतामा साथ अघि सारेको छ । 
यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बाचापत्र नाम दिएर ल्याएको घोषणापत्रमा पनि आर्थिक सुधारका एजेण्डा प्राथमिकतामा परेका छन् । रास्वपाले ५ देखि ७ वर्षभित्र नेपालको अर्थतन्त्रको आकार १०० खर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुर्याउने,  ५ देखि ७ वर्षभित्र नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार डलर (करिब ४ लाख रुपैयाँ) पुर्याउने योजना लिएको छ । २ वर्षभित्र गतिहिन राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु सक्ने, सय दिन भित्र सहकारीका साना बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्ने, सुचना प्रविधि निर्यातका लागि १० बर्षमा ३० अर्ब डलर पुर्याउँन आइटी प्रवद्र्धन बोर्ड गठन गर्ने लगायत अर्थतन्त्र सुधारका एजेण्डा छन् । 

यस्तै नेपाली कम्यूनिष्ट पार्टी (यसअघिको माओवादी) ले पनि आगामी ५ वर्षभित्र १० प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि हासिल गर्ने, गरिबीको दर ५ प्रतिशतमा झार्ने र  बार्षिक डेढ लाख अतिरिक्त रोजगारी सृजना गर्ने योजना लिएको छ ।  अर्थतन्त्रको पुर्नसंरचना गर्ने लक्ष्य लिएको नेपाली कम्यूनिष्ट पार्टीले पनि आर्थिक रुपान्तरणका लागि कृषि, उर्जा , पर्यटन, औद्योगिक तथा उद्यमशीलता प्रवद्र्धलाई अघि सारेको छ । 

विज्ञ भन्छन्: बिक्ने तर नटिक्ने घोषणा, दलहरु सधै झुक्याउँछन् मतदाता

दलहरु सधै बिक्ने तर नटिक्ने घोषणापत्र मात्र ल्याउने अर्थविद् डा. दिलनाथ दंगाल बताउँछन् । अर्थतन्त्रको आकारलाई अहिलेकै बृद्धि अनुपातमा हेर्ने हो भने आगामी ५ वर्षमा करिब ८२ खर्बको पुग्ने दंगालको भनाइ छ । 
उनी भन्छन्, “वास्तविकता भन्दा धेरै टाढा छ दलहरुको आर्थिक रुपान्तरणको महत्वाकाँक्षी योजना  । प्रतिव्यक्ति आय ५ वर्षमा करिब २ हजार डलरसम्म पुग्ला तर ३५ सय डलरसम्म पुग्दैन । आर्थिक बृद्धिदर पनि दोहोरो हुदैन ।” 

यद्यपि कांग्रेस एमालेको घोषणापत्रमा विगत भनदा केही व्यवहारिक दे्खिएपनि अझै सुधार्नुपर्ने धेरै रहेको दंगाल बताउँछन् । 

नेपालको गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर चार दशमलव ६१ प्रतिशत र अर्थतन्त्रको आकार ६१ खर्ब सात अर्ब २२ करोड  रुपैयाँ बराबर देखिएको छ । 

अर्का अर्थविद् प्रा. डा चन्द्रमणी अधिकारी दलहरुले मनोगत र  अनुसन्धान रहित घोषणापत्र ल्याएर जनता झुक्याएको बताउँछन् । 

उनी भन्छन्, ‘पाँच वर्ष अघिपनि एक सय खर्बको अर्थतन्त्रको आकार र दोहोरो आर्थिक बृद्धिदर । अहिले पनि त्यही भनिरहेका छन् । तर अझै पनि आगामी पाँच वर्षमा त्यो यो जना पुरा हुने सम्भावना छैन ।’

घोषणापत्र उत्पादन भन्दा बढी उपभोगमुखी भएको बताउदै अधिकारी भन्छन्, ‘सबै दलहरु यति दिन्छु उति दिन्छु भनेर पैसा बाड्न होडबाजी गरिरहेका छन् । एक सय खर्बको अर्थतन्त्रको आकार बनाउन बार्षिक २७ खर्ब लगानी हुनुपर्छ । अहिले ७÷८ खर्ब मात्र छ । त्यो लगानी बढाउँने सम्भावना देखिदैन ।’ 

दलहरु यथार्थ भन्दा पनि माथि गएर पपुलिजम नारा राखेर प्रतिवद्धता गरिरहेका छन् । पछिल्लो समय आम मतदातामा राजनीतिक चेत बढीरहेपनि राजनीतिक दलहरुमा मतदातालाई वास्तविकता देखाउँने चेत भने अझै  पनि कमजोर देखिने विज्ञहरु बताउँछन् ।